MP News: मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए नए साल की शुरुआत महंगाई के साथ हो सकती है। राज्य की बिजली कंपनियों ने राज्य विद्युत नियामक आयोग में बिजली दरों में वृद्धि की याचिका दायर की है। इस पर अंतिम निर्णय अप्रैल के पहले तक आने की संभावना है, और नई दरें अप्रैल से लागू हो सकती हैं।
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7.52% की बढ़ोतरी की मांग
बिजली कंपनियों ने 2025-26 के लिए बिजली की कीमत में 7.52% की बढ़ोतरी करने की मांग की है। कंपनियों का कहना है कि उन्हें 4107 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, जिसे पूरा करने के लिए बिजली दरों में वृद्धि आवश्यक है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 7.3% की बढ़ोतरी, गैर-घरेलू दरों में 4.5% की बढ़ोतरी, कृषि क्षेत्र के लिए 8.3% और औद्योगिक क्षेत्र के लिए सबसे अधिक 8.6% की दर वृद्धि की मांग की गई है।
बिजली के दाम कितने बढ़ सकते हैं?
बिजली कंपनियों द्वारा प्रस्तुत याचिका में विभिन्न स्लैब्स में प्रति यूनिट बिजली दरों में वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रकार की वृद्धि संभावित रूप से निम्नलिखित होगी:
| स्ल. नं. | यूनिट सीमा | वर्तमान दर (रु.) | बढ़ी हुई दर (रु.) | वृद्धि (रु.) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 50 यूनिट तक | 4.27 | 4.59 | 32 पैसे प्रति यूनिट |
| 2. | 51-150 यूनिट | 5.23 | 5.62 | 39 पैसे प्रति यूनिट |
| 3. | 150-300 यूनिट | 6.61 | 7.11 | 50 पैसे प्रति यूनिट |
| 4. | 300 यूनिट से अधिक | 6.80 | 7.11 | 31 पैसे प्रति यूनिट |
आयोग करेगा आपत्तियों की सुनवाई
राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों द्वारा दायर याचिका पर सार्वजनिक आपत्तियों को आमंत्रित किया है। जनता को 24 जनवरी तक आपत्तियां प्रस्तुत करने का समय दिया गया है। इसके बाद, आयोग 11 से 14 फरवरी के बीच भोपाल, इंदौर और जबलपुर में मामले की सुनवाई करेगा। इस सुनवाई के बाद ही बिजली दरों में वृद्धि पर निर्णय लिया जाएगा।
