Mohan Cabinet Decision: मोहन कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी, किसानों को भी सौगातमध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार शाम मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें अविरल निर्मल नर्मदा योजना के लिए 124 करोड़ रुपये, तूर दाल का समर्थन मूल्य तय करना, घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू परिवारों की पहचान करना और इंदौर-पिथमपुर में 1290 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण शामिल हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जानकारी दी कि प्रदेश में 15 मार्च से गेहूं की खरीदी शुरू हो गई है। अब तक 10 लाख से अधिक किसानों ने पंजीयन करा लिया है। यह पंजीयन प्रक्रिया 31 मार्च तक जारी रहेगी। प्रदेश में 2691 खरीदी केंद्र स्थापित किए गए हैं। अब तक 1827 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। राज्य सरकार किसानों को 175 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दे रही है। मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिलों में गेहूं खरीदी कार्य की सतत समीक्षा करने के निर्देश दिए गए।
मोहन कैबिनेट बैठक के फैसले
- तूर दाल का समर्थन मूल्य तूर दाल का समर्थन मूल्य 7650 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। इस बार 1.27 मीट्रिक टन की खरीदी का लक्ष्य रखा गया है।
- ओंकारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य को मंजूरी: सरकार ने ओंकारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य को मंजूरी दी है।
- अविरल निर्मल नर्मदा योजना: इस योजना के लिए 124 करोड़ रुपये को मंजूरी दी गई है। योजना अगले सात वर्षों तक चलेगी, जिसमें वन विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। नर्मदा नदी के 10 किलोमीटर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। इस अभियान के तहत 2024-25 से 2031-32 तक 12 वन मंडलों की 5600 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण किया जाएगा।
- आयुष्मान नियंत्रण केंद्र (NCDC): भोपाल की हुजूर विधानसभा के झागरिया में आयुष्मान नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को एक रुपये के भू-भाड़े पर 4 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है।
- मुख्यमंत्री पशुपालन योजना 2025: इस योजना के तहत पशु नस्ल सुधार और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए 151 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
- घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू परिवारों की पहचान: कैबिनेट ने मुक्त घुमंतू और अर्ध-घुमंतू परिवारों की पहचान कर पोर्टल पर पंजीयन करने की योजना को मंजूरी दी है।
- इंदौर-पिथमपुर कॉरिडोर भूमि अधिग्रहण: इंदौर-पिथमपुर कॉरिडोर के लिए 1290 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना के तहत इंदौर के 9 और पिथमपुर के 8 गांवों से भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। यह कॉरिडोर 75 फीट चौड़ा होगा और इसे हवाई अड्डे से भी जोड़ा जाएगा।
- जल गंगा संरक्षण अभियान: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जल गंगा संरक्षण अभियान 2025 के तहत जानकारी दी कि यह अभियान गुड़ी पड़वा (30 मार्च) से 30 जून तक चलेगा। इस अभियान में जलस्रोतों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन कार्य किया जाएगा। जलाशयों की सफाई, पौधारोपण, छोटी नदियों, तालाबों और अन्य जल संरचनाओं का संरक्षण कार्य किया जाएगा।
Mohan Cabinet Meeting : मोहन कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी, किसानों को भी सौगात
इस अभियान में जनसहभागिता भी होगी। पिछले वर्ष इस अभियान में ग्रामीण क्षेत्रों में एक हजार करोड़ रुपये की लागत से 38 हजार से अधिक कार्य किए गए थे। करीब 21 हजार सुधार कार्यों पर 300 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।
- पूरक बजट का उचित उपयोग: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निर्देश दिए कि सभी मंत्री अपने विभागों में विभागीय सचिवों और प्रमुखों के साथ बैठक कर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत राशि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करें। पूरक बजट में पूंजीगत मद के तहत 11,317 करोड़ रुपये और राजस्व मद के तहत 7,889 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
