साल 2025 की पहली तारीख मध्यप्रदेश के लोगों के लिए 5,000 करोड़ रुपये के कर्ज के रूप में आई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में सात दिनों के भीतर दूसरा बड़ा कर्ज लिया है। यह कर्ज 1 जनवरी 2025 को अदा किया गया।
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दिसंबर में जारी हुई थी कर्ज की अधिसूचना
राज्य के वित्त विभाग ने 27 दिसंबर 2024 को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें 31 दिसंबर 2024 को बाजार से 2,500-2,500 करोड़ रुपये के दो कर्ज लेने का फैसला किया गया था। यह राशि 1 जनवरी 2025 को अदा की गई। पहला कर्ज 13 वर्षों के लिए लिया गया है, जिसे जनवरी 2038 तक चुकाना होगा। वहीं, दूसरा कर्ज 22 वर्षों के लिए लिया गया है, जिसे जनवरी 2047 तक अदा करना होगा।

अगस्त 2024 में 10,000 करोड़ रुपये का कर्ज
इससे पहले, अगस्त 2024 में मोहन सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। इसमें 2,500 करोड़ रुपये के चार किस्तों में कर्ज शामिल था, जो 6 और 27 अगस्त को लिया गया। इस प्रकार, राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक भारी मात्रा में कर्ज लिया है, जिसे अगले कई वर्षों में चुकाना होगा। इस कर्ज का प्रभाव राज्य की वित्तीय स्थिति पर पड़ेगा और सरकार को आने वाले समय में वित्तीय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना होगा।
बढ़ता हुआ वित्तीय भार 2024-25 में कर्ज का लेखा-जोखा
मध्यप्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में कई बड़ी कर्ज योजनाओं के तहत कई किश्तों में कर्ज लिया है। ये कर्ज सरकार की वित्तीय जिम्मेदारियों को लगातार बढ़ा रहे हैं।
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इस वित्तीय वर्ष में लिए गए कर्ज:
- 1 जनवरी 2025: 31 दिसंबर 2024 को लिया गया कर्ज, दो किश्तों में 2,500-2,500 करोड़।
- पहला कर्ज: 13 साल (2038 तक चुकाना)
- दूसरा कर्ज: 22 साल (2047 तक चुकाना)
- 26 दिसंबर 2024: दो किश्तों में 2,500-2,500 करोड़ रुपये।
- भुगतान: 2045 और 2041
- 27 नवंबर 2024: दो किश्तों में 2,500-2,500 करोड़ रुपये।
- अवधि: 20 साल और 14 साल (2044 और 2038 तक भुगतान)
- 9 अक्टूबर 2024: दो किश्तों में 2,500-2,500 करोड़ रुपये।
- अवधि: 2035 और 2043 तक
- 25 सितंबर 2024: दो किश्तों में 2,500-2,500 करोड़ रुपये।
- अवधि: 12 साल और 19 साल
- 28 अगस्त 2024: दो किश्तों में 2,500-2,500 करोड़ रुपये।
- अवधि: 14 साल और 21 साल
- 7 अगस्त 2024: दो किश्तों में 2,500-2,500 करोड़ रुपये।
- अवधि: 11 साल और 21 साल
कुल कर्ज: 35,000 करोड़ रुपये
वित्तीय वर्ष 2024-25 में लिए गए कुल कर्ज 35,000 करोड़ रुपये तक पहुंच चुके हैं। यह कर्ज आने वाले दशकों तक ब्याज सहित चुकाना होगा, जिससे राज्य पर भारी वित्तीय जिम्मेदारी बढ़ेगी।
राज्य पर बढ़ता कर्ज आंकड़े चौंकाने वाले
मध्यप्रदेश के लोगों पर 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष तक कुल 3 लाख 75 हजार 578 करोड़ रुपये का कर्ज है। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक भाजपा सरकार ने 44,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया। इससे पहले, 31 मार्च 2023 तक राज्य पर 3 लाख 31 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज था।